शनिवार को, लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में कुल बारह प्रस्ताव आए।
बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कैबिनेट को मंजूरी मिली। स्टेट के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विधेयक। शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी की योजनाओं को इससे मंजूरी जरूरी होगी।
ये प्रस्ताव आए
-आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरण में मिनिस्टीरियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी।
–वित्त- कर्मियों की ट्रेनिंग अलग-अलग चरणों मे होगी। प्रोमोशन के बाद भी ट्रेनिंग। इसी तरह की लगातार ट्रेनिंग सचिवालय सेवा और पीसीएस अफसरों के लिए भी करने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए। ट्रेनिंग अकादमी में होगी।
-वित्त- कर्मचारियों के वेतन खातों का एक बैंक खाता होता है। बैंक सुविधा देते हैं, लेकिन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता था। स्टेट, बड़ोदा, यूनियन और केनरा बैंकों के कर्मचारियों को एक्सीडेंटल बीमे 30 लाख से करोड़ तक मिलेगा। अपंगता भी होगी। बच्चों को अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। कोई अलग प्रीमियम नहीं देना होगा। इन चार बैंकों से एमओयू के लिए राज्य सरकार ने डायरेक्टर ट्रेजरी को नियुक्त किया है।
-स्टेट बैंक में ही 62 हजार, पीएनबी में 24 हजार हैं।
– 2018 में पर्यटन नीति आई, जिसमें जिलों को कैपिटल सब्सिडी दी गई। इसके तहत अगले पांच साल तक एसजीएसटी पुनर्गठन मिलेगा। पहली अवधि स्पष्ट नहीं थी। 10 वर्ष के कुल लाभ।
-महासू देवता मंदिर का मूल योजना बनाया जा रहा है। प्रभावित लोगों के लिए एक विस्थापन नीति लागू की गई है। जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें घर बनाने के लिए दस लाख रुपये मिलेंगे। जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, वे सरकारी जमीन पर बसेंगे। करीब २६ परिवार ऐसे हैं।
– सहकारी समितियों में 33% पदों को सदस्यों और सभापतियों के रूप में महिलाओं के लिए आरक्षित करने का अनुमोदन। अभी दो स्थान तक था। 21 पद एक समिति में हो सकते हैं।
-6 व 7 अप्रैल 2024 को परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1 करोड़ खर्च को मंजूरी।
-खाद्य विश्लेषण शाखा में 13 पद सृजन को मंजूरी।
-चिकित्सा विभाग के तहत एफडीआई में 8 पद आउटसोर्सिंग से भरने को मंजूरी।