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Dehradun: चुनाव के चलते तय समय पर 15000 से अधिक कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे, अतिरिक्त समय देने की तैयारी

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प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वजह से 15 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले लटक गए हैं। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि है, लेकिन विभिन्न विभाग तय तिथि पर तबादला आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ विभागों में तो इसे लेकर अभी प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो पाई है। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल के मुताबिक तबादलों के लिए सभी विभागों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है।

2017 के उत्तराखंड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण विधेयक के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला होगा। तबादला अधिनियम में तबादलों के लिए आवश्यक समय सीमा निर्धारित है। इसके तहत सभी विभागों को तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर 10 जून तक तबादले करने की आवश्यकता है. चुनाव की वजह से इस बार कुछ विभाग इस प्रक्रिया को शुरू नहीं कर पाए हैं।

प्रदेश में चुनाव आचार संहिता बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई है, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन ने बताया। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आज शुक्रवार से तबादलों का दौर शुरू होगा। विभाग में उप वन क्षेत्राधिकारियों से वन क्षेत्राधिकारी के पद पर पदोन्नति पाने वाले वन क्षेत्राधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जरूरत के हिसाब से नियुक्ति प्राधिकारियों के स्तर से वन रक्षकों और दरोगाओं को स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही, प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े विभागों में से एक, शिक्षा विभाग, ने तबादला अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि तक कर्मचारियों को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक विभाग में 10 जून तक तबादले नहीं हो पाएंगे। कार्मिक विभाग को तबादलों के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अब तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि आज शुक्रवार को भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली तो अगले दो दिन शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण प्रस्ताव मंजूर नहीं हो पाएगा।

तबादला एक्ट के तहत तबादलों के लिए समय सारणी

  • 31 मार्च : विभागाध्यक्ष की ओर से कार्य स्थल का मानक के अनुसार चिन्हिकरण
  • 01 अप्रैल : सभी विभागों की ओर से तबादलों के लिए समितियों का गठन
  • 15 अप्रैल : हर संवर्ग के लिए सुगम, दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल और खाली पदों की सूची जारी करना
  • 20 अप्रैल : अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगना
  • 30 अप्रैल : अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए आवेदन मांगना
  • 20 मई : प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित करना
  • 25 मई : तबादला समिति की बैठक
  • 10 जून : तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि

प्रदेश में चुनाव की वजह से कई विभागों ने तबादला प्रक्रिया पर काम नहीं किया, कुछ ही कर पाए। ऐसे में सभी विभागों को तबादलों के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। कितना समय दिया जाएगा, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है। बैठक में सभी विभागों से वार्ता के बाद तबादलों की समय सारणी में बदलाव किया जाएगा।
-ललित मोहन रयाल, अपर सचिव कार्मिक