देहरादून। आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में प्रभावित परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य में आपदा के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अब चार लाख रुपये के बजाय आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में बढ़ोतरी की है।
नई व्यवस्था के तहत आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को दोगुना कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस सहायता के दायरे में राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। इससे आपदा के दौरान जोखिम उठाकर लोगों की जान बचाने वाले कर्मियों के परिवारों को भी आर्थिक संबल मिल सकेगा।
कृषि, बागवानी और आवासीय नुकसान पर भी बढ़ेगी राहत
केंद्र सरकार ने केवल जनहानि के मुआवजे में ही वृद्धि नहीं की है, बल्कि आपदा से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी सहायता राशि के मानकों में संशोधन किया है। इसके तहत कृषि, बागवानी, पशुधन, आवास, कुटीर उद्योग और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है।
उत्तराखंड में हर साल अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होता है। ऐसे में राहत राशि के मानकों में यह वृद्धि प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
नए मानक तत्काल प्रभाव से लागू
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से संशोधित किए गए नए राहत मानक उत्तराखंड में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इससे अब आपदा प्रभावितों को बढ़ी हुई दरों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के इस फैसले से आपदा की मार झेल रहे परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
