भविष्य में राज्य के ऐसे 250 से कम लोगों के गांव भी सड़क से जुड़ सकेंगे। धामी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को लागू किया है। इसका शासनादेश शासन सचिव ग्राम्य विकास विभाग राधिका झा ने जारी किया है।
सरकार ने यह योजना बनाई है ताकि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सड़क मार्ग की सुविधा मिले। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, आर्थिकी और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देना है।
योजना के अनुसार, प्रत्येक जिले में सड़क से वंचित गांवों में बसावटों का चयन करने के लिए जिलास्तरीय समिति बनाई जाएगी। गांवों का चयन वरियता पर होगा। जिले के प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी सचिव, मुख्य विकास अधिकारी, लोनिवि और पीएमजीएसवाई अधिशासी अभियंता समिति के सदस्य होंगे। साथ ही अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग संयोजक होंगे।
समिति ने चुने गए रास्तों का विवरण शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद सड़क निर्माण की डीपीआर उपलब्ध बजट के अनुसार बनाई जाएगी। प्रथम चरण में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। जबकि द्वितीय चरण में अधिक से अधिक परियोजनाओं को नाबार्ड से धन मिलेगा। योजना के तहत सड़क बनाने वाले ठेकेदार अगले पांच वर्षों तक सड़कों का भी रखरखाव करेंगे।