प्रदेश में बिजली की नई दरें 8 से 11 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। यूपीसीएल ने 23 से 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसके बारे में नियामक आयोग उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेगा।यूपीसीएल ने इस साल बिजली खरीद पर सालाना 1281 करोड़ का हवाला देते हुए मांग की कि बिजली दरों में 23 से 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए।
बिजली की नई दरों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस याचिका पर राज्य भर में जनसुनवाई करने के बाद सभी हितधारकों से चर्चा की है। बिजली दरें इस सप्ताह के अंत या सोमवार तक घोषित की जा सकती हैं।