देहरादून। उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 से 15 लाख रुपये तक किया जा सकता है। इस संबंध में वन विभाग को प्रस्ताव तैयार करने और दूसरे राज्यों में लागू मुआवजा व्यवस्था का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने वन मुख्यालय को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। निर्देश के अनुसार, अन्य राज्यों में वन्यजीवों के हमलों से होने वाली जनहानि पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता और मुआवजे के प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर उत्तराखंड में मुआवजा राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर 15 लाख तक मिल सकता है मुआवजा
उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमलों से होने वाली मौतों को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान व्यवस्था के तहत वन्यजीव के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
अब इस राशि में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रस्ताव के तहत मुआवजा राशि 12 लाख से 15 लाख रुपये के बीच निर्धारित की जा सकती है। हालांकि, अभी इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वन विभाग की ओर से अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
यदि मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो वन्यजीवों के हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
केंद्र के आपदा राहत मानकों में बदलाव के बाद तेज हुई कवायद
मुआवजा राशि बढ़ाने की इस कवायद के पीछे केंद्र सरकार की ओर से आपदा राहत के मानकों में किए गए संशोधन को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, आपदा में मृत्यु होने पर दी जाने वाली राहत राशि को चार लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने की व्यवस्था की गई है।
इसी बदलाव के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन्यजीवों के हमलों में होने वाली जनहानि पर आर्थिक सहायता की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। चूंकि राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार चुनौती बनी हुई हैं, इसलिए प्रभावित परिवारों को अधिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष बना बड़ी चुनौती
भौगोलिक परिस्थितियों और वन क्षेत्रों की व्यापक मौजूदगी के कारण उत्तराखंड में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी वन्यजीवों की आवाजाही और हमलों की घटनाएं सामने आती रहती हैं।
कई बार ग्रामीणों को खेतों, जंगलों से सटे रास्तों और आबादी वाले क्षेत्रों में काम करते समय वन्यजीवों का सामना करना पड़ता है। इन घटनाओं में लोगों की जान जाने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग घायल भी होते हैं। ऐसे हादसों का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ता है, जिनकी आजीविका परिवार के किसी एक सदस्य पर निर्भर होती है।
इस साल वन्यजीवों के हमलों में 67 लोगों की मौत, 582 घायल
राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीरता का अंदाजा इसी वर्ष सामने आए आंकड़ों से लगाया जा सकता है। जनवरी 2026 से अब तक वन्यजीवों के हमलों में 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 582 लोग घायल हुए हैं।
ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष केवल वन क्षेत्रों तक सीमित समस्या नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। लगातार सामने आ रही घटनाओं के कारण ग्रामीण और वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है।
प्रभावित परिवारों को राहत देने की दिशा में अहम कदम
वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मुआवजा राशि बढ़ाने का प्रस्ताव प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
हालांकि, मुआवजा बढ़ाने के साथ-साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकना भी जरूरी है। इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, वन्यजीवों की गतिविधियों पर निगरानी और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।
फिलहाल वन विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अब दूसरे राज्यों के अध्ययन और विभागीय प्रस्ताव के बाद यह स्पष्ट होगा कि उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमलों में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि कितनी बढ़ाई जाएगी।
नोट: 12 से 15 लाख रुपये तक मुआवजा दिए जाने की राशि फिलहाल प्रस्तावित है। इसे अंतिम रूप से स्वीकृत नई मुआवजा राशि न समझें।





