योजनाओं का लाभ कागजों में नहीं, धरातल पर पात्रों तक पहुंचे: त्रिवेंद्र रावत ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

0
3

दिशा समिति की बैठक में केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा, सांसद बोले- योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें अधिकारी

हरिद्वार। सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता केवल बजट खर्च करने या कागजों में उपलब्ध आंकड़ों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक असर आम जनता के जीवन में दिखाई देना चाहिए।

शुक्रवार को मेला नियंत्रण भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि अधिकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन केवल कार्यालयों में बैठकर तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर न करें, बल्कि स्वयं क्षेत्र में जाकर जमीनी स्थिति का निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन लोगों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उन्हें वास्तव में उनका लाभ मिल रहा है या नहीं। पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाए। यदि किसी योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके कारणों की पहचान कर तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने और योजनाओं के कार्यों में अनावश्यक देरी से बचने पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और योजनाओं को केवल औपचारिकता बनाकर न छोड़ें।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों की स्थिति और कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सांसद ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचना ही प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।