उत्तराखंड के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश में लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में देरी हो रही है। इसके चलते प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने और नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो तब तक के लिए विस्तारित किया गया है। रविवार को इसके आदेश जारी हो गए हैं।
गत दिसंबर से सभी नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए गए। नियमों के अनुसार प्रशासकों को दो जून, यानी छह महीने के लिए पदस्थ किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता छह जून तक लागू रहती है। यही कारण है कि निकाय चुनाव इससे पहले नहीं हुए हैं।
