31 जनवरी तक आप भी राज्य में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर अपने विचार दे सकते हैं। ये सुझाव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग से मांगे गए हैं। आयोग इस मुद्दे पर सभी हित धारकों से बातचीत करेगा और जनसुनवाई भी करेगा। बिजली दरें, जो एक अप्रैल से लागू होंगी, इसी आधार पर निर्धारित होंगी।
यूपीसीएल ने बीपीएल से लेकर सभी उपभोक्ताओं की बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। यूपीसीएल ने वर्तमान प्रस्ताव में बिजली दरों में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधार रखा है। इसके परिणामस्वरूप बीपीएल ग्राहकों के फिक्स चार्ज में कोई वृद्धि नहीं होगी।
गृह उपभोक्ताओं को 60 रुपये प्रति किलोवाट से 70 रुपये प्रति किलोवाट का प्रस्ताव मिला है, अघरेलू श्रेणी में 25 किलोवाट तक 80 से 104 और 25 किलोवाट से अधिक वालों को 90 से 117 रुपये प्रति किलोवाट का प्रस्ताव मिला है।
21 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव
फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है, जैसे दुकान संचालकों। यूपीसीएल ने कुल मिलाकर घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 20 प्रतिशत, घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 30 प्रतिशत, सरकारी सार्वजनिक सेवाओं की दरों में 32 प्रतिशत, निजी ट्यूबवेल की दरों में 15 प्रतिशत, एलटी और एचटी क्षेत्रों की दरों में 28 प्रतिशत, मिक्स लोड श्रेणी में 28 प्रतिशत, रेलवे ट्रैक्शन में 32 प्रतिशत और विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों की दरों में 21 प्रतिशत
नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला ने बताया कि सभी उपभोक्ता और अन्य हितधारक 31 जनवरी तक इस टैरिफ प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नियामक आयोग को सुझावों को डाक के अलावा secy.uerc@gov.in पर भी भेजा जा सकता है। नीरज सती, आयोग के सचिव, ने बताया कि जनसुनवाई भी अभी होगी, जिसकी तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी।