खलंगा में सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए हर साल लगभग दो हजार हरे पेड़ काट दिए जाएंगे। पेड़ों पर लाल रंग के निशान हैं। वन विभाग ने कहा कि पेयजल निगम से वन भूमि हस्तांतरण का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और केंद्र से इसकी अनुमति नहीं मिली है।
वन संरक्षक यमुना वृत्त कहकशां नसीम ने बताया कि खलंगा में भूमि हस्तांतरण का कोई प्रस्ताव वन विभाग को नहीं मिला है। केंद्र सरकार से भी अभी कोई ऐसी अनुमति नहीं मिली है। पेयजल निगम को पहले बताया गया था कि खलंगा के स्थान पर जल संशोधन प्लांट नहीं बनाया जाएगा।
इसके लिए कम्पनी को दो से तीन स्थान भी दिखाए गए। निगम को कम पेड़ों वाली जगह पसंद नहीं आई। उधर, पर्यावरण प्रेमी पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। पेड़ों पर उनकी ओर से रक्षा सूत्र बांधा गया है। उनका कहना है कि पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की तरह अभियान शुरू होगा।
सोंग बांध परियोजना से पेयजल की आपूर्ति करने के लिए खलंगा क्षेत्र में सात हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया है। इन दिनों, यहां पेयजल निगम पेड़ों की सूची बना रहा है। निगम के अधिकारियों ने कहा कि इससे आधे शहर में पेयजल की आसान आपूर्ति होगी।
524 करोड़ रुपये की सौंग बांध परियोजना लगभग 3,000 करोड़ रुपये की होगी। इसके लिए सौंग बांध की नजदीक ऊंचाई पर सुरक्षित वेयर बनाया जाएगा। पेयजल निगम को इसके लिए सात हेक्टेयर जमीन चाहिए। 4.2 हेक्टेयर जमीन पर 150 एमएलडी जल संग्रहण प्लांट बनाया जाएगा। पेयजल निगम ने खलंगा के आसपास ऐसी जमीन चुनी है जो पूरे दबाव से आधे देहरादून शहर को पानी दे सकेगी। पानी की आपूर्ति में लाइनों पर दबाव पूरा होने के कारण, मुख्य अभियंता संजय सिंह ने बताया कि यह भूमि ठीक है। उन्होंने दावा किया कि अन्य किसी स्थान पर पानी का दबाव संभव नहीं है।