हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज में सृजित होंगे प्रशासनिक अधिकारियों के दो नए पद, कनिष्ठ IAS और वरिष्ठ PCS अधिकारियों को मिल सकती है जिम्मेदारी
हल्द्वानी। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और चिकित्सकों पर बढ़ते गैर-चिकित्सकीय कार्यों का बोझ कम करने की दिशा में शासन स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारियों के दो नए पद सृजित करने की तैयारी है। इन पदों पर कनिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और वरिष्ठ प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव है।
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए अलग से अनुभवी अधिकारियों की तैनाती हो सकेगी। इससे कॉलेजों के प्रबंधन, कर्मचारियों से जुड़े मामलों, विभागीय समन्वय और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही, डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के अन्य वरिष्ठ चिकित्सकीय अधिकारियों को अपने मूल कार्यों यानी मरीजों के उपचार, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिल सकेगा।
प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सृजित होंगे दो पद
चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के तहत दोनों मेडिकल कॉलेजों में एक-एक प्रशासनिक अधिकारी और अधीक्षक (प्रशासन) के पद सृजित करने पर विचार किया गया है। इन पदों पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती किए जाने की योजना है।
चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने इस संबंध में बीते दिनों पत्र जारी किया है। इसमें दून मेडिकल कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में प्रशासनिक अधिकारियों के पद सृजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है।
प्रस्ताव का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक कार्यों को चिकित्सकीय जिम्मेदारियों से अलग करना है, ताकि संस्थानों का संचालन अधिक प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।
डॉक्टरों के बीच प्रशासनिक विवाद कम होने की उम्मीद
वर्तमान व्यवस्था में मेडिकल कॉलेजों के कई प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े अधिकारियों के पास भी रहती है। इससे कई बार उन्हें मरीजों के उपचार और शिक्षण कार्यों के साथ-साथ प्रशासनिक मामलों में भी समय देना पड़ता है।
इसके अलावा कर्मचारियों के बीच समन्वय, विभागीय जिम्मेदारियों के निर्धारण और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर भी चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसे में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती से इन मामलों को अधिक व्यवस्थित तरीके से निपटाने में मदद मिल सकती है।
नई व्यवस्था के तहत प्रशासनिक अधिकारियों के पास संस्थान के प्रबंधन और विभागीय समन्वय जैसे कार्यों की जिम्मेदारी होगी, जबकि चिकित्सक अपनी विशेषज्ञता के अनुसार चिकित्सा सेवाओं और मेडिकल शिक्षा पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।
मेडिकल कॉलेजों के संचालन में आएगी पेशेवर व्यवस्था
राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थानों में शामिल हैं। यहां बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इसके साथ ही मेडिकल छात्रों की पढ़ाई, प्रशिक्षण, अस्पताल प्रबंधन और विभिन्न विभागों के संचालन की जिम्मेदारी भी रहती है।
ऐसे बड़े संस्थानों में चिकित्सा सेवाओं के साथ प्रशासनिक प्रबंधन को मजबूत रखना जरूरी है। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, विभागों के बीच तालमेल और रोजमर्रा के प्रबंधन संबंधी कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
फिलहाल दोनों मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक अधिकारियों के पद सृजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। शासन स्तर पर इस पर आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियुक्तियों और जिम्मेदारियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
