देहरादून: उत्तराखंड के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 500 से अधिक प्रवक्ता पदों पर भर्ती प्रक्रिया शैक्षिक योग्यता से जुड़ी अस्पष्टता के कारण फिलहाल अटक गई है। राज्य लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने तकनीकी शिक्षा विभाग से सेवा नियमावली में समकक्ष शैक्षिक अर्हता को स्पष्ट करने का आग्रह किया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया बिना किसी कानूनी बाधा के शुरू की जा सके।
समकक्ष अर्हता पर स्पष्टता की मांग
राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन को भेजे पत्र में कहा है कि सेवा नियमावली में “समकक्ष शैक्षिक अर्हता” का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण कई भर्ती प्रक्रियाएं न्यायालय तक पहुंच चुकी हैं। आयोग का मानना है कि नियमों में स्पष्टता लाकर भविष्य में होने वाली कानूनी और तकनीकी अड़चनों से बचा जा सकता है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
आयोग ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रवक्ता और लोक निर्माण विभाग में सहायक शोध अधिकारी भर्ती से संबंधित एक रिट याचिका के चलते चयन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। अब उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करना जरूरी होगा।
पहले भी कई भर्तियां हुईं प्रभावित
समकक्ष शैक्षिक योग्यता को लेकर स्पष्ट नियम न होने के कारण वरिष्ठ विश्लेषक, औषधि परीक्षा, वन क्षेत्राधिकारी, राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, सफाई निरीक्षक और सहायक मानचित्रकार जैसी कई भर्ती परीक्षाएं भी कानूनी विवादों और तकनीकी कारणों से प्रभावित हो चुकी हैं।
जल्द भेजा जाएगा संशोधित प्रस्ताव
तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक देशराज ने बताया कि भर्ती संबंधी आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। अगले एक से दो दिनों के भीतर संशोधित प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
