ऋषिकेश। न्याय पंचायत क्षेत्र रानीपोखरी के अंतर्गत लिष्ट्राबाद गांव में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) की स्थापना की मांग को लेकर ग्रामीणों और प्रधान संगठन का धरना प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकार को रानीपोखरी में विधि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं करना था तो शिलान्यास और अधिसूचना जारी क्यों की गई।
शिलान्यास और अधिसूचना पर उठे सवाल
प्रधान संगठन के अध्यक्ष अनूप चौहान ने कहा कि सरकार के आश्वासन और अधिसूचना के बाद अब पीछे हटना ग्रामीणों के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्णय से क्षेत्र की जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिसके चलते आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।
विधि विश्वविद्यालय से क्षेत्र को मिलेगी नई पहचान
रानीपोखरी ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने कहा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को कानून की उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा
भाजपा नेता अरुण शर्मा और स्थानीय निवासी नरेंद्र चौहान ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था। संबंधित मंत्री की ओर से लिखित जवाब में स्पष्ट किया गया था कि रानीपोखरी में प्रस्तावित विधि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को निरस्त करने का कोई सवाल नहीं है।
विधायक का आश्वासन
डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि रानीपोखरी में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अवश्य की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार इस परियोजना को लेकर प्रतिबद्ध है।
रानीपोखरी में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर जारी यह आंदोलन अब क्षेत्रीय स्तर पर एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
