विदेशी कर्ज की सीमा में छूट से दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे तक, पीएम मोदी के सामने सीएम धामी ने रखे उत्तराखंड के विकास के बड़े प्रस्ताव

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देहरादून। उत्तराखंड के विकास को नई गति देने और राज्य की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार का सहयोग मांगा। इस दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति, सड़क और रेल कनेक्टिविटी, हवाई सेवाओं के विस्तार, पर्यटन विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र से अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता बताई।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के अंतर्गत लिए जाने वाले विदेशी ऋण की निर्धारित अधिकतम सीमा में छूट देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार और राज्य में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रधानमंत्री के समक्ष रखे।

विदेशी ऋण सीमा में छूट देने की उठाई मांग

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां सड़क, पुल, सुरंग, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च आता है।

ऐसे में राज्य को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत मिलने वाले विदेशी ऋण की निर्धारित सीमा में छूट मिलने से बड़ी विकास परियोजनाओं को गति मिल सकती है। इससे राज्य को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे बनाने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण के प्रस्ताव पर भी केंद्र सरकार का सहयोग मांगा। इस परियोजना को उत्तराखंड की कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दिल्ली और हल्द्वानी के बीच बेहतर सड़क संपर्क विकसित होने से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सकती है। साथ ही पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। हल्द्वानी कुमाऊं मंडल का प्रमुख प्रवेश द्वार है। ऐसे में दिल्ली से इसकी तेज और सुगम कनेक्टिविटी होने से कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने में भी मदद मिल सकती है।

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार पर मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिले में स्थित चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने उठाया। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार महत्वपूर्ण माना जाता है।

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार से भविष्य में क्षेत्र की हवाई संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इससे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंच आसान करने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी सहायता मिल सकती है।

रेल कनेक्टिविटी और पर्यटन विकास पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उत्तराखंड में पर्यटन, धार्मिक यात्रा और स्थानीय आवागमन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए रेल सुविधाओं का विकास महत्वपूर्ण है।

बेहतर रेल कनेक्टिविटी से चारधाम यात्रा सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा स्थानीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर

प्रधानमंत्री के साथ बैठक में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है।

दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा जताई।

आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, औषधीय वनस्पतियों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को देखते हुए राज्य में आयुर्वेद के क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं।

आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ शोध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

केंद्र के सहयोग से विकास परियोजनाओं को गति देने की उम्मीद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात में रखे गए प्रस्ताव उत्तराखंड के दीर्घकालिक विकास और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से जुड़े हैं। राज्य की भौगोलिक चुनौतियों, सीमित वित्तीय संसाधनों और बढ़ती विकास आवश्यकताओं को देखते हुए केंद्र सरकार का सहयोग महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब इन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की ओर से होने वाली कार्रवाई और निर्णयों पर नजर रहेगी। यदि इन परियोजनाओं को मंजूरी और आवश्यक वित्तीय सहायता मिलती है, तो आने वाले समय में उत्तराखंड की सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा मिल सकती है।