Uttarakhand News: बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर कार्रवाई, रुड़की में 7 मदरसों को नोटिस; नियम तोड़ने पर 5 लाख जुर्माना और सीलिंग की चेतावनी

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हरिद्वार। उत्तराखंड में बिना मान्यता संचालित मदरसों और मकतबों को लेकर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने सख्ती शुरू कर दी है। बच्चों की औपचारिक शिक्षा प्रभावित न हो और धार्मिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित हो, इसके लिए प्राधिकरण की ओर से निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में सात मदरसों और तीन मकतबों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान बिना मान्यता संचालित पाए गए सात मदरसों को नोटिस जारी किए गए हैं।

उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह रावत और सहायक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाबी कुमार के साथ संयुक्त रूप से यह निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बिजौली, नगला इमरती, लादपुर खुर्द, लादपुर कला, जैनपुर और मख्याली खुर्द सहित छह क्षेत्रों में संचालित मदरसों और मकतबों की शैक्षणिक व्यवस्था का जायजा लिया।

रुड़की क्षेत्र में सात मदरसों को जारी किए गए नोटिस

निरीक्षण अभियान के दौरान प्राधिकरण की टीम ने मदरसों में मान्यता से संबंधित दस्तावेजों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान बिना आवश्यक मान्यता के संचालित पाए गए सात मदरसों को नोटिस जारी किए गए।

इसके साथ ही ऐसे संस्थानों को भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए, जिन्हें शिक्षा विभाग से मान्यता तो प्राप्त है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के संचालन के लिए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से आवश्यक संबद्धता नहीं मिली है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित नियमों और शैक्षणिक मानकों का पालन करना होगा। संस्थानों को आवश्यक दस्तावेज और मान्यता संबंधी प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मकतबों में बच्चों का रिकॉर्ड रखना होगा अनिवार्य

निरीक्षण के दौरान मकतबों में पढ़ने वाले बच्चों की औपचारिक शिक्षा को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने मकतब संचालकों को निर्देशित किया कि वहां आने वाले प्रत्येक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मकतबों का संचालन नियमित विद्यालय समय के दौरान नहीं किया जाएगा। मकतब में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक बच्चा किसी न किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के कारण बच्चों की स्कूली पढ़ाई प्रभावित न हो और वे अपनी नियमित शिक्षा से वंचित न रहें।

नियमों की अनदेखी पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना

प्राधिकरण ने निरीक्षण के दौरान मदरसा और मकतब संचालकों को मान्यता एवं संचालन से संबंधित नियमों की जानकारी भी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संस्थानों पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने और आवश्यकता पड़ने पर संस्थान को सील करने का प्रावधान है।

प्राधिकरण की ओर से संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे मान्यता, शैक्षणिक व्यवस्था और बच्चों की नियमित पढ़ाई से संबंधित सभी आवश्यक नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

लंबित मान्यता फाइलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान उन संस्थानों के मामलों पर भी चर्चा की गई, जिनकी मान्यता संबंधी फाइलें शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित हैं।

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों ने निर्धारित शैक्षणिक मानकों और आवश्यक शर्तों को पूरा कर लिया है, उनकी मान्यता संबंधी प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखी जानी चाहिए।

इसका उद्देश्य नियमों का पालन करने वाले संस्थानों को समय पर मान्यता उपलब्ध कराना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है।

धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा पर भी जोर

प्राधिकरण अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों को भी महत्व दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बच्चों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तकनीकी शिक्षा और कौशल आधारित प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि वे भविष्य में शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

प्राधिकरण का प्रयास है कि मदरसों और मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ बच्चों के शैक्षणिक विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

मदरसा और मकतब संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने सभी मदरसा एवं मकतब संचालकों से प्राधिकरण के उद्देश्यों में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संस्थानों को निर्धारित मान्यता संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए और बच्चों की औपचारिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

रुड़की क्षेत्र में हुए इस निरीक्षण के बाद अब संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। आगे की कार्रवाई उनके दस्तावेजों, मान्यता की स्थिति और निर्धारित नियमों के अनुपालन के आधार पर की जाएगी।

इस अभियान के माध्यम से प्राधिकरण का जोर ऐसी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर है, जिसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा के साथ बच्चों की नियमित स्कूली पढ़ाई और आधुनिक शिक्षा के अवसर भी सुरक्षित रहें।