Uttarakhand News: उत्तराखंड में तबादला नीति बेअसर! चुनाव आयोग के निर्देश भी नहीं माने, तीन साल से एक ही जिले में जमे कोतवाल-दारोगा

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हल्द्वानी। उत्तराखंड में पुलिस विभाग के भीतर तबादला नीति के पालन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। कुमाऊं मंडल में कई कोतवाल और दारोगा तीन साल से अधिक समय से एक ही जिले में तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके तबादले नहीं हो पाए हैं। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच यह स्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास बात यह है कि चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद पुलिस महकमे में लंबे समय से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों की कुर्सी बरकरार है।

चुनाव आयोग के निर्देशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखना है। इसके तहत चुनाव कार्य से जुड़े उन अधिकारियों के तबादले किए जाने हैं, जो निर्धारित अवधि से अधिक समय तक एक ही जिले में तैनात हैं या अपने गृह जिले में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद कुमाऊं में लंबे समय से एक ही जिले में जमे पुलिस अधिकारियों को लेकर तबादला प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चुनाव आयोग के सख्त निर्देश

उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले करने के निर्देश जारी किए हैं।

आयोग के निर्देशों के अनुसार, ऐसे अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना है, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान एक ही जिले में तीन साल की निर्धारित अवधि पूरी कर ली है। इसके अलावा गृह जिले में तैनात चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार हटाया जाना है।

इन निर्देशों को चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को निष्पक्ष बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

उत्तराखंड में 31 मार्च 2027 तक की जाएगी तैनाती अवधि की गणना

चुनाव आयोग ने अधिकारियों की तैनाती अवधि की गणना के लिए अलग-अलग राज्यों के अनुसार समय सीमा निर्धारित की है। उत्तराखंड में इस अवधि की गणना 31 मार्च 2027 तक की जाएगी।

इसका मतलब है कि निर्धारित मानकों के अनुसार जिन अधिकारियों ने संबंधित अवधि में एक ही जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं, उनके तबादले की प्रक्रिया पर विचार किया जाना है।

चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों से अपेक्षा है कि वे पात्र अधिकारियों की तैनाती अवधि की समीक्षा करें और निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

कुमाऊं में तीन साल से अधिक समय से एक ही जिले में तैनात कोतवाल-दारोगा

कुमाऊं मंडल में लंबे समय से एक ही जिले में तैनात कोतवाल और दारोगा का मामला चर्चा में है। तीन साल से अधिक समय बीतने के बावजूद कई अधिकारियों की तैनाती में बदलाव नहीं हुआ है।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए गए हैं, तो पुलिस विभाग में इनका पालन किस स्तर पर हो रहा है।

पुलिस विभाग में अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण को लेकर पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। खासकर चुनाव से पहले लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों की स्थिति की समीक्षा करना जरूरी माना जाता है।

तबादला नीति के पालन को लेकर उठ रहे सवाल

किसी भी सरकारी विभाग में तबादला नीति का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखना और अधिकारियों की तैनाती में आवश्यक बदलाव करना होता है। चुनाव के दौरान इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस विभाग की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ निष्पक्ष चुनावी माहौल सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण होती है।

ऐसे में कुमाऊं में तीन साल से अधिक समय से एक ही जिले में तैनात कोतवाल और दारोगा के तबादले नहीं होने से विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।

अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद पुलिस विभाग लंबे समय से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों को लेकर क्या कदम उठाता है और तबादला प्रक्रिया कब तक पूरी की जाती है।

निष्कर्ष: विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन और पुलिस अधिकारियों की तैनाती अवधि की समीक्षा पर सबकी नजरें रहेंगी।