उत्तराखंड के तीन पर्वतीय जिलों में खनन पर रहेगी वैज्ञानिक निगरानी, 2.41 करोड़ रुपये से स्थापित होंगे 8 सूक्ष्म भूकंपीय स्टेशन

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बागेश्वर। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के संभावित पर्यावरणीय और भूकंपीय प्रभावों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। खनन गतिविधियों के दौरान जमीन के भीतर होने वाली सूक्ष्म भूकंपीय हलचलों पर नजर रखने के लिए बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में कुल आठ सूक्ष्म भूकंपीय निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस पूरी परियोजना पर करीब 2.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य खनन गतिविधियों और उनसे जुड़ी भूगर्भीय हलचलों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है। इन निगरानी केंद्रों के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली छोटी-छोटी भूकंपीय गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा, जिससे खनन कार्यों के प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी।

पांच साल तक चलेगा वैज्ञानिक अध्ययन, वाडिया संस्थान के विशेषज्ञ करेंगे निगरानी

इस परियोजना के तहत निगरानी और अध्ययन का पहला चरण पांच वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय और देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

परियोजना का पूरा खर्च भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय वहन करेगा, जबकि निगरानी और वैज्ञानिक विश्लेषण की जिम्मेदारी वाडिया संस्थान के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को सौंपी गई है। एमओयू पर निदेशालय की ओर से संयुक्त निदेशक जीडी प्रसाद और वाडिया संस्थान की ओर से रजिस्ट्रार ने हस्ताक्षर किए।

क्या है माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम?

माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम एक आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से जमीन के भीतर होने वाली कम तीव्रता वाली भूकंपीय गतिविधियों को रिकॉर्ड और उनका विश्लेषण किया जाता है।

इस परियोजना के तहत स्थापित किए जाने वाले आठ ब्रॉडबैंड सीस्मोलॉजिकल स्टेशन लगातार भूकंपीय आंकड़े रिकॉर्ड करेंगे। इन आंकड़ों के माध्यम से वैज्ञानिक निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन कर सकेंगे:

  • खनन क्षेत्रों में होने वाली सूक्ष्म भूकंपीय हलचल।

  • भूकंपीय गतिविधियों का स्थान और उनकी गहराई।

  • भूकंपीय घटनाओं का समय और तीव्रता।

  • खनन शुरू होने से पहले, खनन के दौरान और बाद की भूकंपीय स्थिति।

  • क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना और सक्रिय भ्रंशों (Faults) से संबंधित गतिविधियां।

इससे वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास करेंगे कि खनन गतिविधियों और स्थानीय भूकंपीय हलचलों के बीच क्या संबंध है।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर लिया गया निर्णय

इस योजना को तैयार करने के पीछे विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशें महत्वपूर्ण रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न भू-टेक्टोनिक जोन में खनन गतिविधियों के संभावित प्रभावों का अध्ययन कराने की पहल की गई थी।

इसके लिए शासन स्तर पर सचिव बृजेश कुमार संत की ओर से केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए समिति गठित की गई थी।

समिति ने हिमालयी क्षेत्रों की भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए खनन क्षेत्रों में सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी की सिफारिश की। इसके आधार पर बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में आठ निगरानी स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

खनन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा वैज्ञानिक आधार

उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील है। ऐसे में यहां होने वाली खनन गतिविधियों के प्रभावों का नियमित वैज्ञानिक अध्ययन करना महत्वपूर्ण है।

इस परियोजना से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर खनन क्षेत्रों की भूकंपीय स्थिति का बेहतर आकलन किया जा सकेगा। साथ ही खनन गतिविधियों के नियोजन, निगरानी और पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़े फैसलों में वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग किया जा सकेगा।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निदेशक राजपाल लेघा के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप खनन गतिविधियों की निगरानी में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला उत्तराखंड संभवतः देश का पहला राज्य होगा।