नैनीताल/हल्द्वानी:
बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रशासन द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म वितरण अभियान चलाया जा रहा है।
शनि बाजार इंदिरानगर से शुरू हुआ अभियान
मंगलवार, 17 मार्च से शनि बाजार इंदिरानगर क्षेत्र से इस अभियान की शुरुआत की गई। पहले दिन कुल 312 फॉर्म वितरित किए गए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है।
अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ फॉर्म वितरण
फॉर्म वितरण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा मौके पर मौजूद रहे।
इस कार्य के लिए पहले नगर निगम में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें पीएम आवास योजना की पूरी जानकारी दी गई।
छह टीमों के साथ चल रहा अभियान
इस अभियान के लिए छह टीमों का गठन किया गया है, जिनमें 24 पैरा लीगल वालंटियर सहित कुल 90 कार्मिक शामिल हैं।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 20 मार्च से 31 मार्च तक विशेष शिविर आयोजित कर फॉर्म जमा किए जाएंगे।
5236 परिवार अतिक्रमण की जद में
रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में नगर निगम के आठ वार्डों के 5236 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इनमें पांच वार्ड पूरी तरह और तीन वार्ड आंशिक रूप से शामिल हैं।
हालांकि, वास्तविक प्रभावितों की संख्या इससे अधिक होने की संभावना जताई जा रही है।
जल संस्थान करेगा 37 लाख रुपये की वसूली
जल संस्थान भी इस कार्रवाई के तहत बकाया वसूली की तैयारी में जुट गया है।
करीब 1500 कनेक्शनधारकों से 37 लाख रुपये का पानी बिल बकाया है, जिसे पुनर्वास प्रक्रिया से पहले वसूला जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से पहले लाभार्थियों को जल संस्थान से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया जा सकता है।
निष्कर्ष
बनभूलपुरा में पीएम आवास योजना के तहत शुरू हुई पात्रता जांच प्रक्रिया पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रभावित परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी आने की उम्मीद है।
